लोकशाहीत आपले थेट कोणी कल्याण करेल, हा निव्वळ भ्रम आहे. लोकशाहीत सरकार कधीच मायबाप नसते. सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी लोकशाही ही सर्वोत्तम व्यवस्था आहे. मात्र हा विकास तेव्हाच शक्‍य आहे, जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटक या दृष्टीने जागरूक, अभ्यासू आणि दूरदृष्टी ठेवून काम करणारा असला पाहिजे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्या आणि अद्यापही विकसनशील अवस्थेतील देशात सरकारी यंत्रणा परिपूर्ण नाही. इंग्रजांनी आपल्या देशात उभी केलेली शोषणाधिष्ठित शासन व्यवस्था, आजही 2015 मध्ये तिचे गुणधर्म आणि स्वभाव धरून आहे. या व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या दोषामुळे सर्वाधिक नुकसान हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे यामुळे भारताच्या विकासाला एकांगी स्वरूप आले आहे.
अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी शासन व्यवस्थेचे जलद आधुनिकीकरण आवश्‍यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही पावले उचलली असली, तरी सरकारची प्राथमिकता अद्यापही उद्योग आणि शहरांभोवतीच फिरत आहे. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शेती, शेतीपूरक आणि प्रक्रिया उद्योग उभारणीकडे जाणत्या शेतकऱ्यांनी लक्ष घातले. यातून साखर कारखाने, दूध संघ, बाजार समित्या, सोसायट्या अशा अनेकभूत संस्था उभ्या राहिल्या. या संस्थांनी राज्यातील शेती क्षेत्राला समृद्धीही आणली, मात्र सहकारातून निर्माण झालेला हा विश्‍वास, पुढील पिढीला व्यावसायिकदृष्ट्या विस्तारता आला नाही. यात अपवाद असले, तरी मर्यादाही आल्या. खूप काही करून पुढील टप्प्या शेती आणि शेती उद्योगांना नेणे शक्‍य होते. मात्र राजकारणात चर्चांच्या खलबतांनी, शेती विकासाचे गलबत डुबवायलाही मागे-पुढे पाहिले नाही. आज या सर्व राजकारणाचा सार काय आहे? विस्तार बाजूलाच राहिला, शेती, शेती उद्योग, व्यापार शेवटच्या घटका मोजत आहेत. मात्र अशी परिस्थिती म्हणजे जगबुडी नक्कीच नाही.
ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचे पुनर्निर्माण शक्‍य आहे. जग जिंकू शकेल, अशी पिढी शेती आणि ग्रामीण व्यावसायिकांची आहे. गरज आहे, ती पुन्हा विकासासाठीच्या अभ्यास आणि चर्चांचे फड रंगण्याची. याकरिता विविध प्रश्‍न, समस्यांसह विकासाचा मार्ग निश्‍चित करणारी व्यासपीठांचे निर्माण होणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीत अशा व्यासपीठांनाच महत्त्व असते. सरकारसह विविध संघ, संस्था आदींच्या धोरणांसह गरज आणि समस्यांवर मात करण्यासाठी ही व्यासपीठे बौद्धिक परिश्रम करतील. संशोधन करतील, मार्ग शोधतील. सरकारसह विविध संघ, संस्थांना अपेक्षा आणि सुधारणांचे प्रस्ताव देतील. गावपातळीपासून ते देशभर अशा व्यासपीठांचे जाळे लोकशाहीला आणखी शोभा आणतील. राज्य आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पात आपली महत्त्वाची भूमिका बजावतील. उद्योजक, व्यापारी, नोकरदार आदी घटक आपापला विकास साधत आहेत, याचे कारणच मुळात त्यांच्या प्रश्‍न-समस्यांसह विकासासाठीची व्यासपीठे आज उपलब्ध आहेत. या व्यासपीठांनी त्यांचा संयुक्त आवाज मोठा केला आहे.
- आनंद गाडे.
No comments:
Post a Comment